कैंसर मरीजों को जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लैटिन की कीमतें 50% तक बढ़ाने की मंजूरी

इसी पृष्ठभूमि में अधिकतम बिक्री मूल्य में वृद्धि की अनुमति दी गई है। इस फैसले के तहत कंपनियां निर्धारित नई सीमा तक अपनी कीमतों में संशोधन कर सकेंगी। हालांकि इसके साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि उन्हें आपूर्ति बनाए रखने और निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

सरकार का तर्क है कि यदि बाजार में दवा उपलब्ध ही नहीं होगी तो मूल्य नियंत्रण का लाभ मरीजों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए प्राथमिकता यह सुनिश्चित करने पर दी गई है कि आवश्यक कैंसर दवाओं की उपलब्धता बनी रहे और अस्पतालों को नियमित आपूर्ति मिलती रहे।

दूसरी ओर मरीज संगठनों और स्वास्थ्य अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस फैसले को लेकर चिंता भी व्यक्त की है। उनका कहना है कि कीमतों में अचानक 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का असर सीधे मरीजों और उनके परिवारों पर पड़ सकता है। भारत में बड़ी संख्या में ऐसे मरीज हैं जिनके पास व्यापक स्वास्थ्य बीमा नहीं है और वे उपचार का खर्च अपनी जेब से वहन करते हैं।

कैंसर का इलाज पहले से ही महंगा माना जाता है। जांच, अस्पताल में भर्ती, सर्जरी, दवाएं और बार-बार होने वाली चिकित्सा प्रक्रियाएं मिलकर परिवारों पर बड़ा आर्थिक बोझ डाल सकती हैं। ऐसे में कीमोथेरेपी दवाओं की कीमत बढ़ने से कई मरीजों की चिंताएं बढ़ सकती हैं।

हालांकि कैंसर विशेषज्ञों का एक वर्ग इस फैसले को व्यावहारिक दृष्टिकोण से देख रहा है। ऑन्कोलॉजिस्ट्स का मानना है कि मरीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आवश्यक दवा का समय पर उपलब्ध होना है। यदि दवा की कमी के कारण उपचार प्रभावित होता है तो इसका असर मरीज की स्वास्थ्य स्थिति पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का तर्क है कि सीमित मूल्य वृद्धि के साथ दवा की उपलब्धता सुनिश्चित होना कई मामलों में बेहतर विकल्प हो सकता है। उनका कहना है कि उपचार में देरी या उपयुक्त दवा न मिलना मरीज के लिए अधिक गंभीर समस्या बन सकता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के जानकार यह भी मानते हैं कि केवल मूल्य वृद्धि से समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। वे सुझाव दे रहे हैं कि सरकार समानांतर रूप से ऐसी योजनाओं को भी मजबूत करे जिनके माध्यम से मरीजों को आर्थिक सहायता मिल सके। विशेष रूप से आयुष्मान भारत और विभिन्न राज्य स्वास्थ्य योजनाओं के तहत कैंसर उपचार कवरेज को लेकर चर्चा तेज हुई है।

कई विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में कैंसर उपचार के लिए उपलब्ध सहायता का दायरा बढ़ाया जाता है तो दवा कीमतों में वृद्धि का प्रभाव कम किया जा सकता है। इससे मरीजों को आवश्यक उपचार भी मिलता रहेगा और आर्थिक दबाव भी कुछ हद तक कम होगा।

दवा उद्योग के लिए यह फैसला उत्पादन को व्यवहारिक बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कच्चे माल की लागत बढ़ने के बावजूद यदि कीमतों में कोई संशोधन नहीं होता तो कई कंपनियों के लिए उत्पादन जारी रखना कठिन हो सकता था। ऐसे में बाजार में कमी और गहराने की आशंका बनी हुई थी।

पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी कई चुनौतियां सामने आई हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, परिवहन लागत और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर दवा उद्योग पर भी पड़ा है। कैंसर उपचार में उपयोग होने वाली दवाएं भी इन परिस्थितियों से अछूती नहीं रहीं।

सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लैटिन जैसी दवाओं की उपलब्धता केवल शहरी अस्पतालों तक सीमित मुद्दा नहीं है। छोटे शहरों और क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों में भी इनकी नियमित आपूर्ति आवश्यक होती है क्योंकि बड़ी संख्या में मरीज वहीं उपचार प्राप्त करते हैं। इसलिए आपूर्ति में सुधार को स्वास्थ्य व्यवस्था के व्यापक हित से जोड़कर देखा जा रहा है।

आम मरीज और उनके परिवारों के लिए यह फैसला मिश्रित प्रभाव वाला माना जा सकता है। एक तरफ उम्मीद है कि जरूरी दवाओं की उपलब्धता बेहतर होगी और उपचार में बाधा कम आएगी। दूसरी ओर उपचार की कुल लागत बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य नीति से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सरकार, दवा कंपनियों और स्वास्थ्य संस्थानों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होगा। एक ओर मरीजों को किफायती उपचार उपलब्ध कराना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि जीवनरक्षक दवाओं का उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित न हो।

फिलहाल सरकार के इस फैसले का तत्काल उद्देश्य कैंसर मरीजों को आवश्यक कीमोथेरेपी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। आने वाले महीनों में यह देखा जाएगा कि कीमतों में वृद्धि के बाद बाजार में आपूर्ति की स्थिति कितनी सुधरती है और मरीजों तक इन दवाओं की पहुंच किस स्तर तक बेहतर हो पाती है।

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