राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो बजट पेश किया है, उसका मकसद राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना और सामाजिक ढांचे को मजबूत करना है। यह बजट उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने पेश किया। बजट का कुल आकार ₹21,52,100 करोड़ है।

यह पिछले कार्यकाल की तुलना में राज्य की अर्थव्यवस्था में 41.39% की बड़ी बढ़ोतरी दिखाता है। इस बजट में खास ध्यान सड़कों के विकास, रोजगार के मौके, महिला सशक्तिकरण और नई तकनीक पर दिया गया है।

महिलाओं के लिए लोन सीमा बढ़ाई गई है, 28 लाख नए घरों को मंजूरी दी गई है, और प्रशासनिक सुधार के लिए ‘रीति’ (RITI) नाम से नई संस्था बनाने की घोषणा की गई है, जो नीति आयोग की तरह काम करेगी।

आर्थिक और वित्तीय स्थिति यह बजट राज्य की मजबूत आर्थिक हालत को दिखाता है: कुल बजट: ₹21,52,100 करोड़ आर्थिक वृद्धि: पिछले कार्यकाल की तुलना में 41.39% की बढ़ोतरी पिछला बजट: ₹5,37,000 करोड़ था, जिसके मुकाबले इस बार काफी ज्यादा राशि रखी गई है

मुख्य योजनाएं और पहल

1. महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण सरकार ने महिलाओं और ग्रामीण परिवारों पर खास फोकस किया है: मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना: महिलाओं को दिए जाने वाले लोन की सीमा बढ़ाकर ₹1.50 लाख कर दी गई है, जिस पर ब्याज में राहत मिलेगी। आवास योजना: 28 लाख परिवारों को घर बनाने की मंजूरी दी गई है और समय पर किस्त देने का भरोसा दिया गया है। आंगनवाड़ी: केंद्रों के सुधार के लिए ₹246 करोड़ रखे गए हैं।

2. बुनियादी ढांचा और सड़क विकास राज्य में सड़क और शहरी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए बड़ा निवेश: सड़क निर्माण और मरम्मत: ₹1,400 करोड़ रेलवे ओवर ब्रिज (ROB): ₹920 करोड़ जयपुर विकास के लिए विशेष कोष: ₹1,000 करोड़

3. भाषा प्रशिक्षण: 1,000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियाई सिखाई जाएगी ताकि वे आईटी, होटल और हेल्थ सेक्टर में काम पा सकें। डीप टेक और AI लैब्स: अजमेर, भरतपुर और कोटा में ₹30 करोड़ की लागत से लैब्स बनेंगी।

भर्ती: 5,000 होमगार्ड की भर्ती होगी। नई परीक्षा एजेंसी: NTA की तरह राज्य की अपनी एजेंसी बनेगी ताकि भर्ती प्रक्रिया साफ-सुथरी रहे।

4. स्वास्थ्य और जल आपूर्ति अस्पतालों में विश्राम गृह: ₹500 करोड़ मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन: ₹4,500 करोड़ से 6,500 गांवों में हर घर तक नल का पानी पहुंचाया जाएगा। नए पेयजल कनेक्शन: 3 लाख देशनोक में 24 घंटे पानी: ₹750 करोड़ खर्च होंगे। मुफ्त परिवहन सेवा: अस्पताल से मृत शरीर को घर तक मुफ्त पहुंचाया जाएगा।

5. सुरक्षा और कानून व्यवस्था 8 जिलों में एकीकृत सैन्य परिसर बनाए जाएंगे। साइबर अपराध नियंत्रण इकाई बनाई जाएगी। जयपुर, अलवर और जोधपुर में नई जेलें बनेंगी।

6. कृषि और प्रशासनिक सुधार गेहूं पर बोनस: MSP के ऊपर ₹150 प्रति क्विंटल अतिरिक्त दिए जाएंगे। ‘रीति’ (RITI) का गठन: राज्य के विकास और योजना को दिशा देने के लिए नई संस्था बनेगी।

बजट के प्रमुख आंकड़े क्षेत्र राशि / लक्ष्य कुल बजट ₹21,52,100 करोड़ जल जीवन मिशन ₹4,500 करोड़ सड़क विकास ₹1,400 करोड़ जयपुर विकास कोष ₹1,000 करोड़ रेलवे ओवर ब्रिज ₹920 करोड़ देशनोक जल योजना ₹750 करोड़ स्कूल मरम्मत ₹550 करोड़ अस्पताल विश्राम गृह ₹500 करोड़ नए स्कूल ₹440 करोड़ डीप टेक और AI लैब्स ₹30 करोड़

निष्कर्ष राजस्थान बजट 2026 में विकास और सामाजिक भलाई दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है। 41.39% आर्थिक वृद्धि के साथ सरकार ने सड़कों, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के कौशल पर बड़ा निवेश किया है। साफ है कि सरकार राज्य को आने वाले समय की चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहती है।