सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हाई कोर्टों को 3 महीने के भीतर सुनाने होंगे फैसले, बेल मामलों में तुरंत आदेश पर जोर
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाई कोर्टों को निर्देश दिया है कि सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रखे गए फैसले अधिकतम तीन महीने के भीतर सुनाए जाएं। अदालत ने कहा कि फैसलों में देरी से लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है और न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी कम होता है। जमानत से जुड़े मामलों में आदेश उसी दिन या अधिकतम अगले दिन जारी करने पर जोर दिया गया है। साथ ही, यदि कोई हाई कोर्ट चार महीने तक फैसला नहीं सुनाता है, तो पक्षकार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मामला दूसरी बेंच को सौंपने की मांग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि समय पर फैसला देना न्याय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे आम लोगों को राहत मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाई कोर्टों को निर्देश दिया है कि सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रखे गए फैसले अधिकतम तीन महीने के भीतर सुनाए जाएं। अदालत ने कहा कि फैसलों में देरी से लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है और न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी कमजोर पड़ता है। खासकर जमानत से जुड़े मामलों में आदेश उसी दिन या अगले दिन जारी करने पर जोर दिया गया है।
देश में अदालतों में मामलों के लंबा खिंचने को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। कई बार किसी मामले की सुनवाई पूरी हो जाती है, दोनों पक्ष अपनी दलीलें रख देते हैं, लेकिन फैसला आने में कई महीने लग जाते हैं। ऐसे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब अहम निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्टों को सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रखे गए फैसले यानी रिजर्व्ड जजमेंट अधिकतम तीन महीने के भीतर सुनाने चाहिए। अदालत का मानना है कि फैसले में बहुत ज्यादा देरी होने से लोगों को परेशानी होती है और न्याय प्रक्रिया की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अदालत का काम केवल सुनवाई करना नहीं बल्कि समय पर फैसला देना भी है। अगर कोई मामला पूरी तरह सुना जा चुका है तो पक्षकारों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करवाया जाना चाहिए।
कई बार लोग वर्षों तक अदालतों के चक्कर काटते हैं। जब सुनवाई खत्म होने के बाद भी फैसला नहीं आता, तो उनके सामने नई मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि आगे क्या होगा और उनका मामला किस दिशा में जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि न्याय में देरी का असर केवल कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ता है। कई लोगों की नौकरी, कारोबार, संपत्ति या व्यक्तिगत अधिकार अदालत के फैसले पर निर्भर करते हैं।
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