भारत-यूके ने क्रिटिकल मिनरल्स और समुद्री सुरक्षा सहयोग को दी नई दिशा, दो अहम समझौतों पर सहमति

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाते हुए क्रिटिकल मिनरल्स और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। हाल ही में हुई उच्चस्तरीय बैठकों के दौरान दोनों देशों ने “क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्ज़र्वेटरी” की शुरुआत करने और “रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर सहमति जताई।

यह पहल यूके की विदेश मंत्री यवेट कूपर की भारत यात्रा के दौरान सामने आई। इस दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। नई घोषणाओं को भारत-यूके संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक सप्लाई चेन और समुद्री सुरक्षा से जुड़े मुद्दे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं।

क्रिटिकल मिनरल्स आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ जैसे खनिजों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों, मोबाइल उपकरणों, सेमीकंडक्टर, सौर ऊर्जा प्रणालियों और रक्षा उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल तकनीकों की बढ़ती मांग के कारण इन खनिजों का महत्व लगातार बढ़ रहा है।

दुनिया भर में इन संसाधनों की आपूर्ति कुछ सीमित क्षेत्रों और देशों पर निर्भर है। ऐसे में भू-राजनीतिक तनाव, युद्ध, व्यापारिक प्रतिबंध या सप्लाई चेन में किसी भी व्यवधान का असर वैश्विक उद्योगों पर पड़ सकता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए भारत और यूके ने “क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्ज़र्वेटरी” स्थापित करने का निर्णय लिया है।

यह ऑब्ज़र्वेटरी डेटा आधारित मंच के रूप में काम करेगी। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक सप्लाई चेन का अध्ययन करना, संभावित जोखिमों की निगरानी करना और वैकल्पिक स्रोतों की पहचान करना होगा। इससे दोनों देशों को भविष्य की आपूर्ति चुनौतियों के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिल सकती है।

समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। “रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” के लिए हुए समझौते का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है। समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ना, तस्करी और आतंकवाद जैसी गतिविधियां इस क्षेत्र के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रही हैं।

भारत के लिए यह सहयोग विशेष महत्व रखता है क्योंकि वह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी समुद्री भूमिका को लगातार मजबूत कर रहा है। समुद्री मार्गों की सुरक्षा भारत के व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में यूके के साथ बढ़ता सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में सहायक माना जा रहा है।

इन पहलों का असर केवल रणनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रह सकता। क्रिटिकल मिनरल्स की उपलब्धता और सप्लाई चेन की मजबूती से इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। इससे उद्योगों के विस्तार और रोजगार सृजन के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

समुद्री सुरक्षा में बेहतर समन्वय का लाभ अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी मिल सकता है। सुरक्षित समुद्री मार्गों से माल ढुलाई अधिक भरोसेमंद हो सकती है, जिससे आयात-निर्यात गतिविधियों को समर्थन मिलेगा और सप्लाई चेन से जुड़े जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है।

भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुई ये पहलें इस बात का संकेत हैं कि दोनों देश पारंपरिक रक्षा सहयोग से आगे बढ़कर तकनीक, डेटा, संसाधन सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति नेटवर्क जैसे क्षेत्रों में भी दीर्घकालिक साझेदारी विकसित कर रहे हैं। इन योजनाओं के व्यावहारिक परिणाम सामने आने में समय लग सकता है, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से इन्हें भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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