विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026: जिओइकोनॉमिक टकराव बना सबसे बड़ा वैश्विक खतरा

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की Global Risks Report 2026 में दुनिया की अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिरता को लेकर गंभीर चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में जिओइकोनॉमिक (Geo-economic) टकराव यानी देशों के बीच आर्थिक शक्ति, व्यापार, तकनीक और संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा और तनाव, दुनिया का सबसे बड़ा और प्रमुख वैश्विक खतरा बनकर उभर रहा है।

1. जिओइकोनॉमिक टकराव क्या है और क्यों बढ़ रहा है?

रिपोर्ट के अनुसार, आज की दुनिया में संघर्ष केवल सैन्य स्तर पर नहीं रह गया है, बल्कि अब यह आर्थिक प्रतिबंधों, व्यापार युद्ध, तकनीकी नियंत्रण और सप्लाई चेन दबाव के रूप में सामने आ रहा है। इसके प्रमुख कारण हैं: बड़ी शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा वैश्विक सप्लाई चेन का टूटना और पुनर्गठन सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और दुर्लभ खनिजों पर नियंत्रण की होड़ आर्थिक प्रतिबंधों (sanctions) का बढ़ता इस्तेमाल तकनीकी प्रभुत्व की दौड़ (AI, 5G, साइबर टेक्नोलॉजी)

2. वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जिओइकोनॉमिक टकराव का सीधा असर वैश्विक आर्थिक विकास पर पड़ेगा। मुख्य प्रभाव: अंतरराष्ट्रीय व्यापार में गिरावट और अनिश्चितता निवेश (FDI) में कमी सप्लाई चेन की लागत बढ़ना विकासशील देशों पर ज्यादा दबाव वैश्विक महंगाई (inflation) का खतरा

3. तकनीकी विभाजन (Technological Fragmentation) रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया दो या अधिक तकनीकी ब्लॉकों में बंट सकती है। इसका मतलब: अलग-अलग देशों के अलग तकनीकी सिस्टम इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं में विभाजन AI और डेटा एक्सेस पर सख्त नियंत्रण साइबर सुरक्षा जोखिमों में बढ़ोतरी यह स्थिति वैश्विक सहयोग को कमजोर कर सकती है।

4. ऊर्जा और संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में ऊर्जा सुरक्षा को भी एक बड़ा जोखिम बताया गया है। मुख्य बिंदु: तेल, गैस और महत्वपूर्ण खनिजों पर प्रतिस्पर्धा ऊर्जा आपूर्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप हरित ऊर्जा (green transition) की धीमी गति विकासशील देशों में ऊर्जा असमानता

5. सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव रिपोर्ट के अनुसार, जिओइकोनॉमिक तनाव केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह समाज और राजनीति को भी प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव: देशों के बीच विश्वास में कमी वैश्विक संस्थाओं की भूमिका कमजोर होना घरेलू राजनीतिक अस्थिरता रोजगार और जीवन-यापन पर दबाव