तीन साल की कानूनी लड़ाई के बाद रेशमा कुरैशी को मिला संशोधित डिसएबिलिटी दर्जा
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एसिड अटैक सर्वाइवर और एक्टिविस्ट रेशमा कुरैशी को तीन साल के संघर्ष के बाद 63 प्रतिशत स्थायी विकलांगता का आधिकारिक दर्जा मिल गया है। संशोधित यूनिक डिसएबिलिटी ID कार्ड में उनके चेहरे और दृष्टि से जुड़ी गंभीर क्षति को मान्यता दी गई है।
एसिड अटैक सर्वाइवर और सामाजिक कार्यकर्ता रेशमा कुरैशी को आखिरकार वह सरकारी मान्यता मिल गई है, जिसके लिए वे पिछले तीन साल से लगातार लड़ाई लड़ रही थीं। मेडिकल पुनर्मूल्यांकन के बाद अब उनकी स्थायी विकलांगता 63 प्रतिशत दर्ज की गई है और उन्हें संशोधित यूनिक डिसएबिलिटी ID कार्ड जारी कर दिया गया है। इस नए प्रमाणन में एसिड हमले से चेहरे और दृष्टि पर पड़े गंभीर असर को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, रेशमा को पहले जो डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट मिला था, उसमें उनकी विकलांगता का प्रतिशत कम दर्ज किया गया था। इसका असर कई सरकारी योजनाओं और सुविधाओं पर पड़ रहा था, क्योंकि लाभ पाने के लिए तय प्रतिशत और श्रेणियों का बड़ा महत्व होता है। रेशमा ने इसी फैसले को चुनौती देते हुए दोबारा मेडिकल जांच और श्रेणी संशोधन की मांग शुरू की थी।
इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें कई बार मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना पड़ा। प्रशासनिक स्तर पर देरी और कागजी प्रक्रियाओं के बीच यह मामला लंबे समय तक अटका रहा। आखिरकार मेडिकल बोर्ड ने माना कि एसिड हमले के कारण हुई शारीरिक क्षति स्थायी है और इसका असर सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं है, बल्कि दृष्टि और रोजमर्रा के जीवन पर भी पड़ता है।
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27 मई 2026
