भारत–अमेरिका रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने की कोशिश, दिल्ली में रूबियो–जयशंकर की लंबी बैठक में
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दिल्ली में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बीच हुई हाई-लेवल बातचीत में ऊर्जा सुरक्षा, वीज़ा नियम, व्यापार तनाव और मध्य पूर्व संकट जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने रिश्तों में बढ़ती दूरी के बीच भरोसा बहाल करने की कोशिश का संकेत दिया।
नई दिल्ली में रविवार को भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर एक बेहद अहम कूटनीतिक बैठक देखने को मिली। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपनी चार दिन की भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ लंबी और विस्तृत बातचीत की। यह मुलाक़ात ऐसे समय पर हुई है जब पिछले कुछ महीनों में व्यापार, वीज़ा नियमों और वैश्विक रणनीतिक मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें लगातार सामने आ रही थीं।
दिल्ली में हुई इस बैठक को सिर्फ एक सामान्य डिप्लोमैटिक मीटिंग नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भारत–अमेरिका रिश्तों में बढ़ती “ट्रस्ट गैप” को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बातचीत के दौरान ऊर्जा सुरक्षा, ईरान–अमेरिका तनाव, बंद पड़े होरमुज़ जलडमरूमध्य, इंडो–पैसिफ़िक क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा, व्यापार टैरिफ़, रूसी तेल खरीद और भारतीय छात्रों व IT प्रोफेशनल्स के वीज़ा मुद्दे जैसे कई संवेदनशील विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
सूत्रों के मुताबिक, अमेरिकी पक्ष ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत अमेरिका का एक अहम रणनीतिक साझेदार है और दोनों देशों के रिश्तों को मज़बूत बनाए रखना वॉशिंगटन की प्राथमिकता है। मार्को रूबियो ने बातचीत के दौरान यह भी दोहराया कि ट्रम्प प्रशासन भारत के साथ दीर्घकालिक सहयोग को लेकर प्रतिबद्ध है।
इस बैठक की टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाल ही में ईरान पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और होरमुज़ स्ट्रेट में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के कारण पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत, जो अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से तेल आयात करता है, उसके लिए यह स्थिति सीधे आर्थिक दबाव पैदा कर सकती है। अगर मध्य पूर्व में हालात और बिगड़ते हैं तो पेट्रोल–डीज़ल की कीमतों के साथ-साथ घरेलू गैस सिलेंडर और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी प्रभावित हो सकती है।
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