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पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हुई है। ऑयल कंपनियों ने 15, 19 और 23 मई को चरणबद्ध तरीके से दाम बढ़ाए, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल लगभग 99.5 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया। बढ़ती कीमतों का असर ट्रांसपोर्ट, खेती, सब्जियों और घरेलू बजट पर साफ दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की महंगाई और मध्यपूर्व तनाव इसकी बड़ी वजह हैं। सरकार ने कहा है कि देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन आम लोगों पर महंगाई का दबाव लगातार बढ़ रहा है।
देशभर में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले 10 दिनों में चौथी बार ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद कुल बढ़ोतरी लगभग 5 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। इसका असर सिर्फ वाहन चलाने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रांसपोर्ट, खेती, बाजार और घरेलू बजट तक हर क्षेत्र पर साफ दिखाई देने लगा है।
देश की प्रमुख ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 15 मई, 19 मई और 23 मई को चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। लगातार हो रही इन बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल करीब 99.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल लगभग 92.49 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुका है। वहीं मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों में पेट्रोल 105 से 110 रुपये प्रति लीटर तक बिक रहा है।
आखिर क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?
विशेषज्ञों के अनुसार, इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है। मध्यपूर्व में जारी तनाव, ईरान से जुड़े भू-राजनीतिक संकट और वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव के कारण क्रूड ऑयल महंगा हुआ है।
भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो उसका सीधा असर घरेलू कीमतों पर पड़ता है।
ऑयल कंपनियों का कहना है कि:
लंबे समय तक कीमतें स्थिर रखी गई थीं कंपनियां “अंडर-रिकवरी” यानी घाटा झेल रही थीं वर्तमान बढ़ोतरी अभी भी वास्तविक लागत से कम है
हालांकि आम लोगों के लिए यह तर्क राहत देने वाला नहीं दिख रहा क्योंकि रोजमर्रा का खर्च लगातार बढ़ रहा है।
10 दिनों में कितना बढ़ा दाम?
मई महीने में अब तक तीन बड़ी बढ़ोतरी हो चुकी हैं:
15 मई: लगभग ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी 19 मई: करीब 90 पैसे की बढ़ोतरी 23 मई: लगभग 87–91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी
कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल करीब ₹4.7 से ₹5 प्रति लीटर तक महंगे हो चुके हैं।
आम आदमी पर क्या असर पड़ रहा है?
पेट्रोल-डीजल महंगा होने का असर सिर्फ वाहन के फ्यूल खर्च तक सीमित नहीं रहता। इसका असर हर उस चीज पर पड़ता है जो ट्रांसपोर्ट के जरिए लोगों तक पहुंचती है।
1. ट्रांसपोर्ट महंगा
ऑटो, टैक्सी और बस ऑपरेटर किराया बढ़ाने की तैयारी में हैं। कई शहरों में पहले से ही किराया बढ़ाने की मांग शुरू हो चुकी है।
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25 मई 2026
2. सब्जियां और राशन महंगे
सब्जियां, फल, दूध और रोजमर्रा के सामान की ढुलाई महंगी होने से बाजार में कीमतें बढ़ने का खतरा बढ़ गया है।
3. घरेलू बजट पर दबाव
पहले से महंगी गैस, बिजली और खाद्य पदार्थों के बीच अब ईंधन की कीमतों ने परिवारों का मासिक बजट और बिगाड़ दिया है।
4. किसानों की चिंता
डीजल महंगा होने से सिंचाई और ट्रैक्टर चलाने की लागत बढ़ रही है। इससे खेती की लागत और कृषि उत्पादों के दाम दोनों प्रभावित हो सकते हैं।
छोटे कारोबारियों पर भी असर
छोटे व्यापारी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े व्यवसाय सबसे ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं। डिलीवरी खर्च बढ़ने से:
ऑनलाइन सप्लाई महंगी हो सकती है छोटे दुकानदारों का मार्जिन कम हो सकता है लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ सकता है
कई व्यापारिक संगठनों ने सरकार से टैक्स में राहत देने की मांग भी की है।
क्या बढ़ेगी महंगाई?
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि लगातार बढ़ती फ्यूल कीमतें देश में महंगाई को और बढ़ा सकती हैं।
पेट्रोल-डीजल लगभग हर सेक्टर को प्रभावित करते हैं:
मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्ट कृषि लॉजिस्टिक्स रिटेल मार्केट
जब ईंधन महंगा होता है तो उत्पादन और सप्लाई की लागत बढ़ती है, जिसका असर अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ता है।
रिजर्व बैंक के लिए भी चुनौती
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25 मई 2026
भारत में पहले से खाद्य महंगाई और गर्मी के कारण सप्लाई संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं। ऐसे में अगर ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के लिए भी स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
विशेषज्ञों के अनुसार:
महंगाई बढ़ने पर ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं लोन महंगे हो सकते हैं आर्थिक विकास की गति प्रभावित हो सकती है
यानी पेट्रोल-डीजल की कीमतों का असर सिर्फ पंप तक सीमित नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचता है।
सरकार का क्या कहना है?
सरकार का कहना है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और घबराने की जरूरत नहीं है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार:
कीमतों को “कैलिब्रेटेड” तरीके से एडजस्ट किया जा रहा है सप्लाई सामान्य बनी हुई है अंतरराष्ट्रीय हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है
हालांकि अभी तक टैक्स में कटौती या राहत को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है।
क्या आगे और बढ़ सकते हैं दाम?
यह सवाल सबसे ज्यादा लोगों के मन में है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर:
मध्यपूर्व संकट और बढ़ता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड महंगा बना रहता है डॉलर मजबूत होता है
तो आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी संभव है।
हालांकि अगर वैश्विक बाजार में तेल सस्ता होता है तो घरेलू स्तर पर राहत मिल सकती है।
राज्यों की भूमिका भी अहम
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25 मई 2026
भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में केंद्र और राज्य दोनों के टैक्स शामिल होते हैं। अलग-अलग राज्यों में VAT अलग होने के कारण कीमतें भी अलग होती हैं।
कुछ राज्यों पर अब दबाव बढ़ सकता है कि वे टैक्स कम करके लोगों को राहत दें। हालांकि टैक्स कम करने से राज्यों की कमाई पर असर पड़ता है, इसलिए यह फैसला आसान नहीं माना जा रहा।
जनता में बढ़ रही नाराजगी
सोशल मीडिया पर लोग लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि:
रोजमर्रा का खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है यात्रा खर्च बढ़ गया है महंगाई लगातार जेब पर असर डाल रही है
वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय के लिए देश को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तरफ तेजी से बढ़ना होगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ सकता है रुझान
लगातार महंगे होते पेट्रोल-डीजल के बीच अब इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की चर्चा भी बढ़ने लगी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि:
लोग फ्यूल बचाने वाले विकल्प तलाशेंगे EV और CNG वाहनों की मांग बढ़ सकती है सरकार को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा
हालांकि फिलहाल देश के बड़े हिस्से में पेट्रोल और डीजल ही मुख्य ईंधन बने हुए हैं।
निष्कर्ष
पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें अब सिर्फ आर्थिक आंकड़ों का विषय नहीं रह गई हैं। इसका सीधा असर हर परिवार, किसान, व्यापारी और आम नागरिक की जिंदगी पर पड़ रहा है।
10 दिनों में करीब 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी ने साफ कर दिया है कि वैश्विक ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक तनाव का असर अब सीधे भारतीय उपभोक्ताओं की जेब तक पहुंच रहा है।
आने वाले दिनों में सरकार, तेल कंपनियों और वैश्विक बाजार की स्थिति तय करेगी कि लोगों को राहत मिलेगी या महंगाई का दबाव और बढ़ेगा।
Disclaimer:
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25 मई 2026
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