जोधपुर से शुरू हुआ न्याय का नया दौर: राजस्थान हाई कोर्ट का URN सिस्टम और WhatsApp सुलह मॉडल कैसे बदल रहा है अदालतों का चेहरा
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राजस्थान हाई कोर्ट ने न्याय प्रक्रिया को तेज़ और आसान बनाने के लिए URN (Uniform Registration Number) सिस्टम, वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग और WhatsApp आधारित “सुलह” मॉडल जैसी डिजिटल पहलें शुरू की हैं। अब हर केस को एक यूनिक नंबर मिलेगा, जिससे उसकी ट्रैकिंग और जानकारी आसान होगी। दूरदराज़ के लोग VC Remote Points के जरिए ऑनलाइन सुनवाई में शामिल हो सकेंगे। वहीं छोटे विवादों को WhatsApp mediation के जरिए कोर्ट के बाहर सुलझाने की कोशिश होगी। इन सुधारों का उद्देश्य अदालतों का बोझ कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और आम लोगों को जल्दी न्याय दिलाना है।
राजस्थान में न्याय व्यवस्था को तेज़, पारदर्शी और आम लोगों के लिए आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ है। राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में कई डिजिटल सुधार लागू किए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा Uniform Registration Number (URN) सिस्टम, वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग आधारित सुनवाई और WhatsApp आधारित “सुलह” मॉडल की हो रही है। इन पहलों का उद्देश्य सिर्फ अदालतों को आधुनिक बनाना नहीं, बल्कि आम नागरिक को न्याय तक आसान पहुंच देना भी है।
जोधपुर और जयपुर बेंच के लिए जारी नोटिफिकेशन और “Best Practices for Expeditious Disposal of Cases” दस्तावेज़ के अनुसार अब मामलों की पहचान और ट्रैकिंग के लिए एक यूनिफॉर्म नंबर सिस्टम लागू किया जा रहा है। यानी किसी केस के लिए अलग-अलग फाइल नंबर, पुरानी एंट्री या विभागीय कोड के बजाय एक ही यूनिक नंबर से पूरे केस की जानकारी ट्रैक की जा सकेगी। यह बदलाव सुनने में तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसका असर सीधे उस आम व्यक्ति पर पड़ेगा जो सालों तक अदालतों के चक्कर काटता है।
क्या है URN सिस्टम और क्यों है यह महत्वपूर्ण?
URN यानी Uniform Registration Number एक ऐसा यूनिक नंबर होगा जो किसी भी केस की स्थायी डिजिटल पहचान बनेगा। अभी तक कई बार अलग-अलग स्तरों पर केस नंबर बदलने, डुप्लीकेट एंट्री या फाइलिंग त्रुटियों के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती थी। कई मामलों में पक्षकारों को यह समझना मुश्किल होता था कि उनका केस किस स्टेज पर है।
नए सिस्टम में एक यूनिक नंबर से ही केस की पूरी हिस्ट्री, अगली तारीख, संबंधित दस्तावेज़ और प्रक्रिया को ट्रैक किया जा सकेगा। इससे अदालतों में रिकॉर्ड प्रबंधन आसान होगा और मानवीय भूलों की संभावना कम होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिस्टम लंबे समय में केस मैनेजमेंट को अधिक व्यवस्थित बनाएगा। अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पहले से ही बड़ी चुनौती है। ऐसे में डिजिटल ट्रैकिंग और एकीकृत रिकॉर्ड सिस्टम न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ करने में मदद कर सकता है।
