भारत राष्ट्रीय ‘जन विश्वास’ बिल बना कानून: 700 से ज़्यादा छोटे अपराध अब जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना
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संसद ने ‘जन विश्वास’ कानून पास कर 700 से ज़्यादा छोटे और तकनीकी अपराधों को गैर-आपराधिक बना दिया है। अब रिकॉर्ड में छोटी गलती, लाइसेंस देरी या रिपोर्ट देर से जमा करने जैसे मामलों में जेल की जगह जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे व्यापार आसान होगा, कोर्ट पर बोझ घटेगा और आम लोगों व छोटे कारोबारियों को कानूनी राहत मिलेगी।
भारत की कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करते हुए संसद ने जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है। सरकार इसे “ट्रस्ट-बेस्ड गवर्नेंस” यानी भरोसे पर आधारित शासन व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। इस नए कानून का मकसद ऐसे छोटे और प्रक्रियागत अपराधों को गैर-आपराधिक बनाना है, जिनके लिए पहले जेल तक का प्रावधान था। अब इन मामलों में आपराधिक मुकदमे की जगह आर्थिक जुर्माना और प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था लागू की जाएगी।
सरकार के मुताबिक, देश के 23 मंत्रालयों के अधीन आने वाले 79 केंद्रीय कानूनों की समीक्षा की गई और उनमें मौजूद करीब 1,000 से अधिक प्रावधानों को जांचा गया। इनमें से 717 प्रावधानों को ‘डी-क्रिमिनलाइज़’ किया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कई मामलों में छोटी तकनीकी गलती या प्रक्रियागत कमी के कारण किसी व्यक्ति या कारोबारी को सीधे जेल नहीं भेजा जाएगा।
छोटे अपराधों पर जेल नहीं अब तक कई ऐसे कानून थे, जिनमें रिकॉर्ड समय पर जमा न करना, लाइसेंस नवीनीकरण में देरी, रिपोर्टिंग में चूक या दस्तावेज़ों में तकनीकी कमी जैसी बातों पर भी आपराधिक केस दर्ज हो सकता था। कई बार छोटे कारोबारी, डॉक्टर, स्टार्टअप संस्थापक और उद्योग संचालक सिर्फ प्रशासनिक भूल के कारण कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ जाते थे। नए कानून के बाद ऐसे मामलों को अब सिविल प्रकृति का माना जाएगा और पहले चरण में जुर्माना या चेतावनी दी जाएगी।
सरकार का कहना है कि इससे “Ease of Doing Business” को बढ़ावा मिलेगा और उद्यमियों में मुकदमेबाज़ी का डर कम होगा। खासकर छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप सेक्टर के लिए यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि कई युवा उद्यमी कानूनी जटिलताओं और गिरफ्तारी के डर के कारण जोखिम लेने से बचते थे।
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