राजस्थान के जज बने साइबर टीचर: एक दिन की क्लास से चार लाख बच्चों को ऑनलाइन ठगी से बचाने की कोशिश
राजस्थान में हाल ही में एक ऐसी पहल देखने को मिली, जिसने अदालत और स्कूल — दोनों की पारंपरिक तस्वीर को बदल दिया। आमतौर पर लोग जजों को कोर्टरूम में फैसले सुनाते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार राज्य के न्यायिक अधिकारी बच्चों के बीच स्कूलों की क्लासरूम में पहुंचे। हाथ में कानूनी फाइलें नहीं, बल्कि साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता से जुड़े संदेश थे। उद्देश्य साफ था — बच्चों को ऑनलाइन दुनिया के खतरों से समय रहते सचेत करना।
राजस्थान में इन दिनों एक ऐसी पहल चर्चा में है, जिसने अदालतों और स्कूलों के बीच की दूरी को कम कर दिया है। आमतौर पर जजों को कोर्टरूम में फैसले सुनाते हुए देखा जाता है, लेकिन इस बार वे बच्चों के बीच स्कूलों में पहुंचे और साइबर सुरक्षा पर क्लास लेने लगे। यह सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों के बीच बच्चों को जागरूक बनाने की बड़ी कोशिश थी। इस राज्यव्यापी अभियान का नाम रखा गया — ‘Empowering Rajasthan Youth: A Legal Literacy Initiative – 2026’।
इस अभियान के तहत राजस्थान के अलग-अलग जिलों में करीब 1,400 न्यायिक अधिकारियों ने एक ही दिन में स्कूलों का दौरा किया। इन जजों और न्यायिक अधिकारियों ने कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों को साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल बुलिंग, फेक लिंक और ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी नई तरह की ठगी के बारे में जानकारी दी। इस पहल का लक्ष्य था कि एक ही दिन में लगभग चार लाख छात्रों तक यह संदेश पहुँचाया जाए कि इंटरनेट की दुनिया में सुरक्षित रहना अब उतना ही ज़रूरी है जितना वास्तविक जीवन में सतर्क रहना।
आज के समय में बच्चों और किशोरों की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मोबाइल फोन और इंटरनेट से जुड़ चुका है। ऑनलाइन क्लास, सोशल मीडिया, गेमिंग और डिजिटल पेमेंट जैसे माध्यमों ने उनकी दुनिया बदल दी है। लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराधियों के लिए भी नए रास्ते खुल गए हैं। राजस्थान में हाल के वर्षों में ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कई लोग OTP साझा करने, फर्जी लिंक पर क्लिक करने या नकली कॉल्स के झांसे में आकर अपनी जमा पूंजी गंवा चुके हैं। ऐसे में अदालतों की ओर से शुरू की गई यह पहल केवल जागरूकता कार्यक्रम नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा में निवेश मानी जा रही है।
स्कूलों में पहुंचे जजों ने बच्चों को बहुत सरल भाषा में समझाया कि साइबर अपराधी किस तरह काम करते हैं। उन्होंने बताया कि कई बार ठग खुद को बैंक अधिकारी, पुलिसकर्मी या सरकारी एजेंसी का कर्मचारी बताकर फोन करते हैं। वे लोगों को डराते हैं कि उनका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, आधार कार्ड ब्लॉक हो जाएगा या उनके खिलाफ कोई केस दर्ज हो गया है। इसके बाद वे OTP, UPI PIN या बैंक डिटेल्स मांग लेते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति यह जानकारी साझा करता है, उसके खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं।
बच्चों को विशेष रूप से ‘डिजिटल अरेस्ट’ नाम की नई ठगी के बारे में बताया गया। जजों ने समझाया कि इस तरह के फ्रॉड में अपराधी वीडियो कॉल के जरिए खुद को पुलिस या जांच एजेंसी का अधिकारी बताते हैं और सामने वाले को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वह किसी गंभीर अपराध में फंस चुका है। कई मामलों में लोगों को घंटों तक वीडियो कॉल पर रखकर मानसिक दबाव बनाया जाता है और उनसे पैसे ट्रांसफर करवाए जाते हैं। जजों ने बच्चों को समझाया कि किसी भी धमकी भरे कॉल या संदेश की स्थिति में घबराना नहीं चाहिए और तुरंत अपने परिवार तथा पुलिस से संपर्क करना चाहिए।
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