H-1B वीज़ा पर अमेरिका में फिर गरमाई राजनीति, भारतीय प्रोफेशनल्स पर सवाल — लेकिन आंकड़े बता रहे अलग कहानी
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अमेरिका में H-1B वीज़ा को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज़ हो गई है। कुछ नेताओं द्वारा भारतीय प्रोफेशनल्स और टेक कंपनियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आर्थिक रिपोर्ट्स और डेटा यह दिखाते हैं कि हाई-स्किल भारतीय वर्कफोर्स अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रही है।
अमेरिका में H-1B वीज़ा को लेकर एक बार फिर सियासी माहौल गर्म हो गया है। हाल ही में एक अमेरिकी सीनेटर के बयान के बाद यह मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया, जिसमें H-1B सिस्टम को “वीज़ा कार्टेल” जैसे शब्दों से जोड़कर पेश किया गया। इस बयान के बाद खास तौर पर भारतीय प्रोफेशनल्स और टेक इंडस्ट्री को निशाने पर लिया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ आंकड़े, आर्थिक रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की राय इस पूरी बहस की एक अलग तस्वीर दिखा रही है।
H-1B वीज़ा अमेरिका का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए विदेशी हाई-स्किल प्रोफेशनल्स को अमेरिकी कंपनियों में काम करने की अनुमति मिलती है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल टेक सेक्टर में होता है, जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, AI एक्सपर्ट, रिसर्चर और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की भारी मांग रहती है। पिछले कई वर्षों से भारतीय नागरिक इस प्रोग्राम के सबसे बड़े हिस्सेदार रहे हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक H-1B वीज़ा एप्लिकेशन और अप्रूवल्स में भारतीयों की हिस्सेदारी करीब 70 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय IT और टेक टैलेंट लंबे समय से अमेरिकी कंपनियों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। सिलिकन वैली की कई बड़ी कंपनियों में भारतीय इंजीनियर्स और डेवलपर्स बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। सिर्फ टेक सेक्टर ही नहीं, बल्कि अमेरिकी अस्पतालों, यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च लैब्स में भी भारतीय मूल के प्रोफेशनल्स अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी के बीच यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या H-1B सिस्टम अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियां छीन रहा है। लेकिन कई आर्थिक रिपोर्ट्स इससे अलग तस्वीर पेश करती हैं। नीति विश्लेषकों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि H-1B वीज़ा धारक सिर्फ नौकरी लेने नहीं, बल्कि नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और बिजनेस ग्रोथ को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं।
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