AI से बदल सकती है भारत की अर्थव्यवस्था, 2030 तक GDP में 500 अरब डॉलर का अतिरिक्त योगदान संभव: IBM–IndiaAI रिपोर्ट
IBM और IndiaAI की रिपोर्ट के मुताबिक, AI आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा ग्रोथ इंजन बन सकता है। रिपोर्ट का दावा है कि 2030 तक AI भारत की GDP में 500 अरब डॉलर से ज्यादा का योगदान दे सकता है। हालांकि, अभी केवल 15% कंपनियां ही AI को बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर रही हैं और देश में AI स्किल्स की भी कमी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सही स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सुरक्षा के साथ भारत दुनिया का बड़ा AI हब बन सकता है।
भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर चर्चा अब केवल टेक कंपनियों या बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गई है। IBM और IndiaAI की संयुक्त रिपोर्ट “From Promise to Power: How AI is Redefining India's Economic Future” ने दावा किया है कि आने वाले वर्षों में AI भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बन सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, यदि देश सही रणनीति, मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े स्तर पर स्किल डेवलपमेंट पर काम करता है, तो 2030 तक AI भारत की GDP में 500 अरब डॉलर से अधिक का अतिरिक्त योगदान दे सकता है।
रिपोर्ट बताती है कि AI अब केवल चैटबॉट या ऑटोमेशन तक सीमित तकनीक नहीं है। इसका असर कृषि, हेल्थकेयर, बैंकिंग, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और सरकारी सेवाओं जैसे लगभग हर सेक्टर में दिखाई देने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि AI की मदद से कंपनियां कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगी, फैसले तेजी से लिए जाएंगे और उत्पादकता में बड़ा सुधार होगा। यही वजह है कि दुनिया भर की बड़ी कंपनियां AI पर भारी निवेश कर रही हैं और भारत भी इस वैश्विक दौड़ में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है।
रिपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा भारतीय बिजनेस लीडर्स की सोच से जुड़ा है। इसमें सामने आया कि करीब 80 प्रतिशत भारतीय बिजनेस लीडर्स मानते हैं कि AI में किया गया निवेश आने वाले समय में देश की आर्थिक दिशा तय करेगा। हालांकि, इसके बावजूद केवल लगभग 15 प्रतिशत कंपनियां ही AI को बड़े स्तर पर अपने बिजनेस सिस्टम में लागू कर पाई हैं। ज्यादातर कंपनियां अभी भी पायलट प्रोजेक्ट, टेस्टिंग या शुरुआती प्रयोगों के चरण में हैं।
रिपोर्ट में इस स्थिति को “इन्फ्लेक्शन गैप” कहा गया है। यानी कंपनियां AI की ताकत को समझ तो रही हैं, लेकिन उसे पूरी क्षमता के साथ अपनाने में अभी पीछे हैं। इसके पीछे टेक्निकल स्किल्स की कमी, डेटा क्वालिटी की समस्या, महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पष्ट नियमों की कमी जैसे कारण बताए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह गैप जल्दी दूर नहीं किया गया, तो भारत वैश्विक AI प्रतिस्पर्धा में पीछे भी रह सकता है। वर्कफोर्स को लेकर भी रिपोर्ट में बड़ा संकेत दिया गया है। अनुमान है कि 2030 तक भारत को 350 मिलियन से ज्यादा ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी जो किसी न किसी स्तर पर AI-लिटरेट हों। इसका मतलब केवल इंजीनियर या कोडर नहीं, बल्कि ऐसे कर्मचारी भी हैं जिन्हें डेटा समझने, AI टूल्स इस्तेमाल करने, ऑटोमेशन सिस्टम चलाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करने की बेसिक जानकारी हो।
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