कर्नाटक में हिजाब बैन खत्म, अब हेडस्कार्फ़ से जनेऊ तक यूनिफॉर्म के साथ मान्य

कर्नाटक की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जिस राज्य में 2022 में हिजाब विवाद ने पूरे देश में तीखी बहस छेड़ दी थी, उसी कर्नाटक ने अब अपने पुराने फैसले से पीछे हटते हुए नया आदेश जारी कर दिया है। कांग्रेस सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों के लिए नई गाइडलाइन लागू की है, जिसके तहत छात्र अब यूनिफॉर्म के साथ सीमित धार्मिक और पारंपरिक प्रतीक पहन सकेंगे।

नई व्यवस्था के मुताबिक हिजाब, पगड़ी, जनेऊ, रुद्राक्ष, शिवधारा जैसे धार्मिक या सांस्कृतिक चिन्ह अब संस्थानों में मान्य होंगे। हालांकि सरकार ने इसके साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि कोई भी प्रतीक ऐसा नहीं होना चाहिए जो अनुशासन, सुरक्षा, पहचान या पढ़ाई के माहौल में बाधा पैदा करे। सबसे अहम बात यह है कि किसी छात्र को सिर्फ ऐसे प्रतीक पहनने की वजह से क्लास, परीक्षा हॉल या संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकेगा।

यह फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि 2022 में इसी मुद्दे ने कर्नाटक को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया था। उस समय बीजेपी सरकार ने हिजाब पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। सरकार का तर्क था कि शैक्षणिक संस्थानों में एक समान ड्रेस कोड अनुशासन और समानता बनाए रखने के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों और कई छात्र समूहों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया था।

उस दौर में कॉलेज गेट पर विरोध प्रदर्शन, छात्रों के बीच टकराव और अदालतों में लंबी कानूनी लड़ाई देखने को मिली थी। कई जगहों पर छात्राओं को हिजाब पहनकर प्रवेश से रोका गया, जिससे देशभर में बहस तेज हो गई थी। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बन गया था। मामला कर्नाटक हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां अलग-अलग कानूनी व्याख्याएं सामने आईं।

अब नई कांग्रेस सरकार ने इस पुराने विवाद को अलग नजरिए से देखने की कोशिश की है। सरकार का कहना है कि शिक्षा संस्थानों का असली उद्देश्य पढ़ाई और अनुशासन होना चाहिए, न कि छात्रों के पहनावे को लेकर संघर्ष पैदा करना। सरकार ने अपने बयान में कहा कि विविधता भारत की पहचान है और अलग-अलग समुदायों के पारंपरिक प्रतीकों को सीमित दायरे में स्वीकार करना संविधान की भावना के अनुरूप है।

सरकार इसे “संवैधानिक संतुलन” का प्रयास बता रही है। यानी एक तरफ संस्थानों को ड्रेस कोड तय करने का अधिकार रहेगा, वहीं दूसरी तरफ छात्रों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का भी सम्मान किया जाएगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह फैसला केवल शिक्षा नीति नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी देता है कि पहचान और शिक्षा के बीच टकराव कम किया जाए।

हालांकि इस नए आदेश के बाद भी कई सवाल बने हुए हैं। आदेश में केसरिया शॉल, धार्मिक टोपी या दूसरे राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रतीकों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं। यही वजह है कि कुछ विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भविष्य में इन बिंदुओं को लेकर नई बहस खड़ी हो सकती है। अगर अलग-अलग संस्थान अपने हिसाब से नियम लागू करेंगे तो व्याख्या को लेकर विवाद फिर सामने आ सकता है।

मुस्लिम संगठनों ने फिलहाल सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह कदम उन छात्राओं के लिए राहत लेकर आएगा जो पिछले कुछ वर्षों से मानसिक दबाव और सामाजिक विवाद का सामना कर रही थीं। कई सामाजिक संगठनों ने इसे शिक्षा के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने वाला फैसला बताया है।

दूसरी तरफ कुछ शिक्षा विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। उनका कहना है कि कैंपस को राजनीतिक पहचान की लड़ाई का मैदान नहीं बनना चाहिए। अगर संस्थानों में फिर से धार्मिक या राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा तो पढ़ाई और शैक्षणिक माहौल प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशासन को स्पष्ट और समान नियम लागू करने होंगे ताकि किसी भी समुदाय को पक्षपात का एहसास न हो।

आम छात्रों के लिए इस फैसले का सबसे बड़ा असर यह हो सकता है कि अब उन्हें कॉलेज गेट या परीक्षा केंद्र पर रोके जाने का डर कम होगा। पिछले विवाद के दौरान कई छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हुई थी। कुछ ने कॉलेज बदल दिए, तो कुछ ने परीक्षाएं छोड़ दी थीं। नई नीति के बाद सरकार उम्मीद कर रही है कि छात्रों का फोकस फिर से पढ़ाई पर लौटेगा।

ग्राउंड लेवल पर इस फैसले की असली तस्वीर आने वाले महीनों में साफ होगी। खासकर ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों और छोटे कॉलेजों में इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। वहां यह फैसला केवल ड्रेस कोड का मामला नहीं बल्कि सामाजिक स्वीकार्यता की परीक्षा भी होगा।

कर्नाटक का यह यू-टर्न सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि उस बहस का नया अध्याय है जिसने पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति, शिक्षा और समाज को गहराई से प्रभावित किया। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि यह फैसला कैंपस में शांति और संतुलन लाता है या फिर पहचान की राजनीति को एक नई दिशा देता है।

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